सीबीआई प्रमुख के चयन के लिए हुई बैठक का नतीजा क्या निकला?: आज की पांच बड़ी ख़बरें
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रमुख के नाम पर फ़ैसला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक गुरुवार को हुई.
इस बैठक में सक्षम अधिकारियों की सूची समिति के सदस्यों के साथ साझा की गई. बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए.
बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में खड़गे ने कहा कि अधिकारियों के नाम साझा किए गए हैं. अधिकारियों के अनुभव और करियर का ब्यौरा नहीं दिया गया था, इसलिए अंतिम फ़ैसला नहीं हो सका है.
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि घाटी में एक भी चरमपंथी मारे जाते हैं तो उन्हें दर्द होता है.
एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रेस से बातचीत में सत्यपाल मलिक ने कहा कि यदि एक भी चरमपंथी मारा जाता है तो मुझे दर्द होता है और इन सभी को मुख्यधारा में लौट आना चाहिए.
उन्होंने चरमपंथ से जुड़े लोगों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही. उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी ड्यूटी बेहतर तरीक़े से निभा रही है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि आख़िर कब तक एक सीमा तक आरक्षण रहेगा.
नीतीश कुमार ने जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में कहा कि आबादी के अनुरूप सभी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए.
इसके लिए ज़रूरी है कि 2021 में जाति आधारित जनगणना हो. इससे साफ़ हो जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है.
उन्होंने कहा कि बिहार की तर्ज़ पर केंद्र में भी पिछड़ा वर्ग को दो श्रेणियों में बांटकर आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए.
हाल ही में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है.
असम के नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजंस (एनआरसी) को प्रकाशित करने की आख़िरी तारीख़ 31 जुलाई, 2019 ही रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सूची तैयार करने के लिए अधिक समय देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अब समय सीमा नहीं बढ़ेगी.
चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ़ नरीमन की पीठ ने गुरुवार को एनआरसी प्रकाशित करने की तारीख़ 30 सितंबर तक बढ़ाने की मांग ठुकरा दी.
एनआरसी से बाहर हुए 40 लाख लोगों में से 36.2 लाख ने दावा पेश किया है और क़रीब दो लाख ने एनआरसी के मसौदे पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं.
कोर्ट ने दावों पर 15 फ़रवरी से सुनवाई शुरू करने और दावा करने वालों को 15 दिन पहले इसकी जानकारी देने को कहा है.
वेनेज़ुएला में जारी राजनीतिक संकट के बीच वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमरीका में स्थित दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावास दोनों को बंद करने का फ़ैसला लिया है.
इससे पहले उन्होंने वेनेज़ुएला में मौजूद सभी अमरीकी राजनयिकों और दूतावास कर्मचारियों को देश छोड़ने के लिए 72 घंटो का समय दिया था.
इस बैठक में सक्षम अधिकारियों की सूची समिति के सदस्यों के साथ साझा की गई. बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए.
बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में खड़गे ने कहा कि अधिकारियों के नाम साझा किए गए हैं. अधिकारियों के अनुभव और करियर का ब्यौरा नहीं दिया गया था, इसलिए अंतिम फ़ैसला नहीं हो सका है.
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि घाटी में एक भी चरमपंथी मारे जाते हैं तो उन्हें दर्द होता है.
एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रेस से बातचीत में सत्यपाल मलिक ने कहा कि यदि एक भी चरमपंथी मारा जाता है तो मुझे दर्द होता है और इन सभी को मुख्यधारा में लौट आना चाहिए.
उन्होंने चरमपंथ से जुड़े लोगों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही. उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी ड्यूटी बेहतर तरीक़े से निभा रही है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि आख़िर कब तक एक सीमा तक आरक्षण रहेगा.
नीतीश कुमार ने जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में कहा कि आबादी के अनुरूप सभी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए.
इसके लिए ज़रूरी है कि 2021 में जाति आधारित जनगणना हो. इससे साफ़ हो जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है.
उन्होंने कहा कि बिहार की तर्ज़ पर केंद्र में भी पिछड़ा वर्ग को दो श्रेणियों में बांटकर आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए.
हाल ही में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है.
असम के नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजंस (एनआरसी) को प्रकाशित करने की आख़िरी तारीख़ 31 जुलाई, 2019 ही रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सूची तैयार करने के लिए अधिक समय देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अब समय सीमा नहीं बढ़ेगी.
चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ़ नरीमन की पीठ ने गुरुवार को एनआरसी प्रकाशित करने की तारीख़ 30 सितंबर तक बढ़ाने की मांग ठुकरा दी.
एनआरसी से बाहर हुए 40 लाख लोगों में से 36.2 लाख ने दावा पेश किया है और क़रीब दो लाख ने एनआरसी के मसौदे पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं.
कोर्ट ने दावों पर 15 फ़रवरी से सुनवाई शुरू करने और दावा करने वालों को 15 दिन पहले इसकी जानकारी देने को कहा है.
वेनेज़ुएला में जारी राजनीतिक संकट के बीच वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमरीका में स्थित दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावास दोनों को बंद करने का फ़ैसला लिया है.
इससे पहले उन्होंने वेनेज़ुएला में मौजूद सभी अमरीकी राजनयिकों और दूतावास कर्मचारियों को देश छोड़ने के लिए 72 घंटो का समय दिया था.
Comments
Post a Comment